Pradhan Mantri Awas Yojana 2025 — घोटाळा प्रकरण, तपशील आणि काय घडले?
हे वाचताना तुम्हाला जाणवेल की हा लेख PM Awas Yojana 2025 मधील एका गंभीर घोटाळ्याबद्दल आहे. बिहारमधील West Champaran (रामनगर) जिल्ह्यात घडलेला हा प्रकार म्हणजे विकासाच्या नावाखाली होत असलेली लूट. मी हे विस्तृतपणे समजावून सांगतोय, जणू मित्र मार्गदर्शन करत असतो, म्हणजे नेमकं काय घडलं, कोण दोषींनी काय केलं, आणि तुम्ही काय करायला हवं — हि सगळी माहिती तुलनेने सोप्या भाषेत मिळेल.
मुख्य अपडेट: योजनेचे हायलाइट्स आणि घोटाळा प्रकरण
-
PM Awas Yojana ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, गरीब आणि मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांला किफायतशीर घर मिळवून देण्यासाठी आहे.
-
परंतु २०२५ मध्ये Bihar, West Champaran जिल्ह्यात “अनधिकृत वसूली” आणि “टर्मिनल पैसे” अशा प्रकारचा घोटाळा सुरु झाल्याची तक्रार समोर आली.
-
स्थानिकांवर सरकारी मदत मिळत नाही; त्याऐवजी त्यांना पैसे देऊन योजना फॉर्म भरायला लावले जात आहेत.
-
आरोप आहे की, स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांसमवेत “अवैध वसुली” केली जात आहे.
योजना वैशिष्ट्ये (सामान्य माहिती)
| घटक | माहिती |
|---|---|
| योजनेचे स्वरूप | गृहनिर्माणासाठी अनुदान (Subsidy) व कर्ज |
| लाभार्थी गट | गरीब, आर्थिकदृष्ट्या मागास लोकसंख्या |
| अनुदान रक्कम | ₹1.5 लाख ते ₹2.5 लाख (केंद्र+राज्य मिळून) |
| उद्दिष्ट | बुनियादी सुविधांसह घर बांधणे (पाणी, विज, रस्ता) |
पात्रता निकष
-
भारताचा स्थाई नागरिक असणे
-
राष्ट्रीय गरीब यादी किंवा SECC – Socio‑Economic Caste Census मध्ये नाव असणे
-
ज्या गटाला घर देणे अपेक्षित – अल्प उत्पन्न, दिव्यांग, महिला प्रमुख कुटुंब वगैरे
-
ज्यांच्याकडे स्वतःचे घर नाही
आवश्यक कागदपत्रे
-
आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र अथवा पॅन कार्ड
-
निवासरत पत्ता पुरावा (जात प्रमाणपत्र किंवा लॅण्ड रेकॉर्ड)
-
SECC / NFSA सूचीतील नावाचा पुरावा
-
पासपोर्ट फोटो आणि बँक खाते तपशील
वयोमर्यादा
-
लाभार्थीचे वय १८ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक
-
उच्च वयोमर्यादा लागू नाही (परंतु SECC सूचीतील अटी आवश्यक)
निवड / मंजुरी प्रक्रिया
-
फॉर्म भरावा — स्थानिक आधार कार्ड व SECC तपासून
-
ग्रामीण / शहरी विकास अधिकारी यांची मंजुरी
-
वेब-पोर्टलवर अपलोड करून स्क्रिनिंग
-
तपासणी नंतर सबसिडी दिली जाते
-
रक्कम थेट लाभार्थीच्या बैंक खात्यात ट्रान्सफर होते
महत्वपूर्ण तारीख
-
घोटाळा तक्रारीची सुरुवात: मार्च–एप्रिल २०२५
-
तालाचे निष्पादन: २०२५ सालाच्या उत्तरार्धात या तक्रारी राज्य सरकारकडे दाखल
-
सध्या तपास सुरू आहे; अधिकृत अहवाल अद्याप जारी नाहीत
अर्ज कसा करावा – स्टेप बाय स्टेप
-
अधिकृत PM Awas Yojana वेबसाईट किंवा स्थानिक विभाग कार्यालयाला भेट द्या
-
अर्ज फॉर्म मागवा आणि सर्व कागदपत्रांसोबत भरून जमा करा
-
ऑनलाईन पोर्टलवर अर्ज अपलोड करा, किंवा हार्डकॉपी सबमिट करा
-
नंतर मंजुरीची प्रतीक्षा करा
-
मंजुरी मिळाल्यानंतर, अनुदान थेट तुमच्या बँक खात्यात मिळेल
महत्वपूर्ण दुवे
-
अधिकृत साइट: pmay‑gov.in
-
अधिसूचना PDF: Notification PDF (नक्की लिंक अधिकृत संकेतस्थळावरून तपासा)
-
ग्रामीण विकास विभाग (State): संबंधित राज्य सरकारच्या वेबसाईटवर
निष्कर्ष
ही योजना जर व्यवस्थित चालली असती, तर गरीबांना घर मिळणं व विकास होणं खूपच चांगलं. पण जेथे गलतवसुली, घोटाळा आणि अवैध हस्तक्षेप चालू असतात, तेथे योजनांचा मूळ उद्देश गमावला जातो. म्हणून आम्ही सांगतो की, अर्ज करतांना नेहमी अधिकृत मार्गाचा वापर करा, कोणत्याही मागील पैसे न मागताच फॉर्म भरा आणि शंका असल्यास स्थानीय अधिकृत कार्यालयाशी संपर्क करा.
डिस्क्लेमर
ही माहिती विनोद म्हणून किंवा सल्ला म्हणून दिलेली नाही. तुम्ही नेहमीच PM Awas Yojana ची नवीन माहिती, ताज्या अधिसूचना आणि घोषणांसाठी अधिकृत संकेतस्थळ तपासावे आणि स्थानिक कार्यालयात सत्यापित करावे. सरकारी घोषणांनुसार पुढील माहिती बदलू शकते.